मण्डलायुक्त दीपक रावत ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालयों का गहनता से निरीक्षण

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रूद्रपुर 16 नवम्बर । मण्डलायुक्त दीपक रावत ने गुरूवार को कलेक्टेªट पहुंचकर विभिन्न कार्यालयों का गहनता से निरीक्षण किया। श्री रावत ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्राासन/नजूल के कोर्ट में पहुचकर कर कार्ट की पत्रावलियों का बारिकी से निरीक्षण किया जिसमे कोर्ट की पत्रावलियां सुव्यवस्थित व ठीक पायी गयी। निरीक्षण के दौरान उन्होने कहा कि नियमित कोर्ट की सुनवाई करते हुये अधिक से अधिक मुकदमो का निस्तारण किया जाये। सीआरए पटल का निरीक्षण के दौरान राजस्व वसूली व विभिन्न आरसी की पत्रावलियों का निरीक्षण किया जिसमे तहसीलों को प्रेषित की जाने वाली आरसी व खनन विभाग से सम्बन्धित आरसी का मिलान करते हुये राजस्व वसूली को बढ़ाने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने कहा कि जो भी पत्र डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है उसे ई-मेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से भी भेजा जाये व तहसीलों से किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को ई-मेल के माध्यम से भी मंगाया जाये।
खनन विभाग के निरीक्षण के दौरान आरसी से सम्बन्धित रजिस्टर अध्यावधीक न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उप निदेशक खनन को निर्देश दिये कि सभी पत्रावलियों को अपडेट करते हुये एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होने निर्देशित करते हुये कहा कि जो भी डाक प्राप्त होती है उसे कम्प्यूटर में अपडेट करने के साथ-साथ रजिस्टर में भी अंकन किया जाये ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना न रहे। उन्होने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध खनन को रोकने के लिये समय-समय पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण करें। उन्होने कहा कि खनन की अनुमति हेतु जो भी आवेदन आते है उन पत्रावलियों को राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट को अपडेट रखा जाये।
मण्डलायुक्त ने भूलेख कार्यालय का निरीक्षण के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि का क्रय-विक्रय से सम्बन्धित पत्रावलियों को गहनता से परीक्षण के उपरांत ही अनुमति दी जाये। उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि विक्रय हेतु जो आवेदन आ रहे है उसकी जांच रिपोर्ट जिन उपजिलाधिकारियों द्वारा समय पर नही प्रेषित किया जा रहा है उन उप जिलाधिकारियों का स्पष्टिकरण लेने हुये अवगत कराये। उन्होने कहा कि भूमिधरी से सम्बन्धित जो आवेदन तहसीलो में जाम करता है तो आवेदन जमा करने की तिथि भी पत्रावलियों में अंकित होना चाहिये इसका विशेष ध्यान रखे।
मण्डलायुक्त ने कहा कि सरकार की आय व पत्रावलियों सम्बन्धित अन्य कार्य हो ऐसे में रजिस्टर व पत्राचार के माध्यम से सभी चीजे अपडेट होनी चाहिये ताकि हमारे कार्य में भी पारदर्शिता बनी रहे और हमें किसी भी कार्य को करने में अधिक समय न लगे। उन्होने कहा कि जिस तारीख को पत्र प्राप्त होता है उसका भी अंकन रजिस्टर में होना आवश्यक है ताकि कभी भी पता चल सके कि किस तारीख को हमे प्राप्त हुआ है।
उक्त के अतिरिक्त मण्डलायुक्त द्वारा विगत वर्ष किये गये निरीक्षण के पायी गयी कमियों के सापेक्ष वर्तमान में अधिकांश प्रकरणों पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये सफाई कार्य प्रणाली एवं समस्त पटलों की पत्रावलियों के रख रखाव को सराहा गया। निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त ने जनता से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी।
जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अवगत कराया कि विभिन्न न्यायालयों में जो भी प्रकरण विचाराधीन/गतिमान/निस्तिारित किये जा रहे है उन्हे ससमय जन सूविधा हेतु पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। उन्होने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिये गये है उन्हे अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, गौरव पाण्डेय, कौष्तुभ मिश्र, ओसी डा0 अमृता शर्मा, उप निदेशक खनन दिनेश कुमार, तहसीलदार दिनेश कुटोला आदि उपस्थित थे।