एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, सत्यापन, महिला सुरक्षा और ‘ऑपरेशन स्माइल’ पर सख्त निर्देश
देहरादून, 07 अप्रैल। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) V Murugesan ने गढ़वाल एवं कुमाऊँ रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों तथा सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में पुलिस सत्यापन, महिला सुरक्षा के लिए ‘गौरा शक्ति मॉड्यूल’ तथा गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए ‘ऑपरेशन स्माइल’ के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की गई।
एडीजी ने निर्देश दिए कि किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए और इसके लिए Uttarakhand Police Act 2007 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सत्यापन के दौरान संदिग्ध मामलों में ICJS पोर्टल, NCRC और NAFIS जैसे तकनीकी माध्यमों से तत्काल जांच सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने सभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और गेटेड कॉलोनियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने तथा उल्लंघन पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अन्य राज्यों और जनपदों को भेजे गए सत्यापन प्रपत्रों का नियमित फॉलोअप लेने पर भी जोर दिया गया।
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एडीजी ने कहा कि ‘गौरा शक्ति मॉड्यूल’ के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और अधिक से अधिक महिलाओं व बालिकाओं का पंजीकरण कराया जाए। महिला संबंधी शिकायतों का त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में महिला चीता पुलिस द्वारा नियमित गश्त करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि महिला एवं बच्चों से जुड़े मामलों की विवेचना निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाए। वहीं ‘ऑपरेशन स्माइल’ के तहत गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की बरामदगी में विशेष संवेदनशीलता और सक्रियता बरतने के निर्देश दिए गए तथा जारी एसओपी का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) Sunil Kumar Meena, पुलिस उप महानिरीक्षक Dhirendra Gunjyal, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Ramchandra Rajguru एवं अपर पुलिस अधीक्षक Ankush Mishra सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
