देहरादून 04 मार्च। उत्तराखंड में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के मकसद से सहकार से समृद्धि विषय पर उत्तराखंड सहकारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार भारतीय लागत लेखांकन संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली और सहकारी प्रबंधन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस मौके पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने आईसीएमएआर की नॉलेज पैक का उद्घाटन किया।
उत्तराखंड सहकारी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सतत और समावेशी विकास हासिल करने में सहकारी समितियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों को सशक्त बनाने के साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की भूमिका पर अपनी बात रखी। इस दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि भारत में कोऑपरेटिव सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। साल 2017 में पैक्स से एमपैक्स बनाई गई. अब एमपैक्स का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है।
इसके अलावा मिलेट्स मिशन को बढ़ाया गया है। साल 2017 में मंडुवा 20 रुपए प्रति किलो था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। मंत्री रावत ने कहा कि समितियों का ऑडिट अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार से करीब 3200 करोड़ रुपए से उत्तराखंड सहकारिता को मुहैया कराया जा चुका है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए 2 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख 30 हजार लोगों को ऋण दिया जा चुका है। जबकि, 99 फीसदी किसानों ने एनपीए नहीं होने दिया. इसके बाद 0 फीसदी ब्याज की योजना शुरू की गई।
