किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना पर बनी सहमति, अमित शाह की अध्यक्षता में छह राज्यों ने MoU के लिए भरी हामी
नई दिल्ली, 16 जून 2026। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर बड़ी सहमति बनी है। बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति व्यक्त की।
बैठक में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘संवाद से समाधान’ की नीति के तहत लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर सहमति बनाकर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दिशा में किशाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना के जल घटक से संबंधित कार्यों की लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत व्यय छह राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक की लागत में हिस्सेदारी के बदले हिमाचल प्रदेश को आवंटित जल का एक भाग दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। बैठक में यह भी तय हुआ कि MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना को अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
केंद्र सरकार के अनुसार यह निर्णय यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण और स्वच्छ एवं निर्मल यमुना अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। परियोजना के क्रियान्वयन से यमुना में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा तथा जल प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।
