सीएम घोषणाओं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026 की समीक्षा, डीएम ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश
रुद्रपुर 19 मई। नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को जिला सभागार में सीएम घोषणाओं, जिला योजना, आजीविका एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा 25 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई 399 घोषणाओं में से 155 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 24 घोषणाएं जिला स्तर पर लंबित हैं और शेष विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर हैं।
जिलाधिकारी ने लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रपुर में बंग भवन तथा खेड़ा क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों के आवास निर्माण हेतु चिन्हित भूमि पर सात दिन के भीतर डीपीआर तैयार करने को कहा। साथ ही मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए भी डीपीआर तैयार करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए गए।
ग्रामीण निर्माण विभाग को तीन ग्रामीण सड़कों के डीपीआर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं जसपुर और खटीमा में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। शक्तिफार्म राजकीय इंटर कॉलेज, सितारगंज तथा खटीमा के टीडीसी परिसर में खेल मैदान निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश जिला युवा कल्याण अधिकारी को दिए गए।
25 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने तथा समयबद्ध रूप से प्रगति विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान नए “सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026” के प्रभावी क्रियान्वयन पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक एवं संगठित कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जाएगी। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी को जनपद का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए।
पीडी हिमांशु जोशी ने बताया कि जनपद की 373 ग्राम पंचायतों में 10 से 12 हजार आबादी पर एक क्लस्टर बनाया जाएगा और कुल 78 से अधिक क्लस्टर विकसित किए जाने की योजना है। इन क्लस्टरों के माध्यम से कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था लागू की जाएगी। कार्यों की निगरानी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर मॉनिटरिंग सेल गठित किए जाएंगे। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके अग्रवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
