कैबिनेट के अहम फैसले: चीनी मिलों को गारंटी, किसानों को बेहतर दाम, युवाओं व पर्यटन को बढ़ावा

देहरादून, 15 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्य हित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में किसानों, युवाओं, पर्यटन, न्याय व्यवस्था, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े निर्णय शामिल हैं।
चीनी मिलों को 270 करोड़ की गारंटी
पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही एवं बाजपुर को बैंकों से ऋण लेने हेतु 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को मंजूरी दी गई।
गन्ने का नया मूल्य तय
अगेती प्रजाति का गन्ना 405 रुपये प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति 395 रुपये प्रति कुंतल (मिल गेट) तय किया गया। परिवहन कटौती 11 रुपये प्रति कुंतल एवं गन्ना विकास अंशदान 5.50 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया।
निर्वाचन विभाग सेवा नियमावली स्वीकृत
उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की भर्ती एवं सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई।
संस्कृत अकादमी का नाम बदला
अब उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी को उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् कहा जाएगा।
विज्ञान केन्द्रों में 12 पद सृजित
अल्मोड़ा उप-आंचलिक विज्ञान केन्द्र एवं चम्पावत विज्ञान केन्द्र के लिए 12 नए पदों के सृजन को मंजूरी।
विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एवं वन विकास निगम की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को स्वीकृति।
बागवानी किसानों को राहत
एंटीहेल नेट योजना में केंद्र की 50% सहायता के अलावा राज्य सरकार 25% अतिरिक्त अनुदान देगी।
दून विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन केंद्र
6 पदों के सृजन को मंजूरी, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल।
उपनल कर्मियों को बड़ी राहत
10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके उपनल कर्मियों को प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन का लाभ।
16 विशेष अदालतें बनेंगी
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में NDPS, POCSO, भ्रष्टाचार, PMLA मामलों के लिए 16 विशेष अदालतों हेतु 144 पद स्वीकृत।
विधानसभा सत्र बुलाने को मुख्यमंत्री अधिकृत
2026 के प्रथम बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार।
खनन नीति में संशोधन
गौला, कोसी, दाबका के साथ “नन्धौर एवं अन्य नदियां” जोड़ी गईं।
खेल महाकुंभ में नई ट्रॉफी व्यवस्था
विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के साथ 1 लाख से 5 लाख तक की पुरस्कार राशि तय।
ब्रिडकुल को नई जिम्मेदारी
रोपवे, ऑटोमैटिक पार्किंग व टनल निर्माण कार्यों को भी ब्रिडकुल के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया।
दस्तावेज नियमावली-2025 मंजूर
न्यायालयों में दायर दस्तावेजों को मानकीकृत करने हेतु नई नियमावली स्वीकृत।
समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश
व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
नई पर्यटन नियमावली लागू होगी
अब होम स्टे का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे।
केदारनाथ में गोबर से ईंधन
खच्चरों के गोबर व चीड़ पत्तियों से बायोमास पेलेट बनाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में विकास, रोजगार, पर्यटन और न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।