देहरादून 29 जनवरी । 2 फरवरी को होगा सबके लिए एक कानून लागू मुख्यमंत्री धामी ने कहा की कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा में करेंगे पास।
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला
सेवा निवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली समिति समान नागरिक संहिता 2 फरवरी को CM पुष्कर सिंह धामी के हवाले करेगी.खुद मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखित बयान पोस्ट किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का संकल्प था कि सभी के लिए एक जैसा कानून लाया जाएगा.देसाई समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के बाद 2 फरवरी को उनकी सरकार को सौंपने की तारीख तय कर दी है.इसका अध्ययन करने के बाद इसको कानून बनाने की प्रक्रिया पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी.
पहले ड्राफ्ट को प्रस्ताव के तौर पर मंत्रिमंडल के सम्मुख पेश किया जाएगा.उसकी बैठक में पास होने के बाद इसको विधानसभा सदन में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा.सदन से पास होने के बाद ये कानून की शक्ल लेगा.मुख्यमंत्री इस कानून को लेकर बेहद गंभीरता लगातार दिखा रहे है, उससे साफ़ है कि लोकसभा चुनाव से पहले कानून अस्तित्व में आ जाएगा.
इसकी मजबूत सम्भावना है कि उत्तराखंड में इस कानून के प्रभाव और गुण-दोषों को देखने के बाद पीएम मोदी-संघ और भाजपा देश भर में इसको लागू कर देगी.यूसीसी को संघ के प्रमुख मुद्दे में शुमार किया जाता है.राम मंदिर निर्माण-उससे पहले जम्मू-कश्मीर से धारा-370, यूसीसी संघ का ही मुद्दा समझा जाता है.बड़ी बात ये है कि सीएम पुष्कर ने अपने दम पर और खुद ही पीएम मोदी-संघ के इशारों को समझ के इस पर ठोस काम शुरू कर दिया.
इस कदम से उनका संघ-पार्टी और मोदी की नजरों में दर्जा और ऊपर होना तय है.पुष्कर पहले ही धर्मान्तरण कानून लागू कर संघ-मोदी की एक और इच्छा पूरी कर चुके हैं.लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी यूसीसी को भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देश और खास वोटरों को लुभाने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आश्चर्य नहीं चाहिए।
