15 अगस्त तक 13,576 आवासों का आवंटन सुनिश्चित करें: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन
देहरादून, 03 जुलाई 2026। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 1.0 के लंबित प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाए और इसके लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। उन्होंने सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की भी साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी कार्य समय पर पूरे हो सकें।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (एएचपी) के तहत निर्मित 13,576 आवासों का 15 अगस्त 2026 तक आवंटन कर उन्हें संचालन में लाया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुरूप सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सचिव आवास विभाग, शहरी विकास विभाग, निदेशक शहरी विकास तथा सीटीसीपी संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाएं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास श्री विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव सुश्री कल्याणी, सुश्री झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
