ओबीसी आयोग में 10 शिकायतों पर सुनवाई, विभागों को दिए सख्त निर्देश
भूमि कब्जा, नियुक्ति, पेंशन और राशन दुकान से जुड़े मामलों पर हुई सुनवाई

देहरादून,26 मई 2026 । उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न शिकायतों की जनसुनवाई आयोजित की गई। आयोग कार्यालय में आयोजित सुनवाई के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से संबंधित कुल 10 शिकायतों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
सुनवाई के दौरान अध्यक्ष श्री नेगी ने सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और विभागीय अधिकारियों से प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। टिहरी गढ़वाल निवासी श्रीमती नन्दिनी गुसाईं के भूमि कब्जे से जुड़े मामले में पुलिस विभाग ने आयोग को अवगत कराया कि मामला सिविल प्रकृति का है। आयोग को बताया गया कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने एवं सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया।
देहरादून निवासी श्री सरोज कुमार के सामान वापस दिलाने संबंधी मामले में आयोग ने पुलिस विभाग को दोनों पक्षों की सुनवाई कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हरिद्वार निवासी श्री सतीश कुमार के नियुक्ति एवं वेतन भुगतान प्रकरण में आयोग ने उत्तराखंड वन विकास निगम को शिकायतकर्ता के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
हरिद्वार निवासी श्री अहसान अंसारी द्वारा सरकारी राशन की दुकान खोले जाने संबंधी शिकायत पर आयोग ने खाद्य विभाग को सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयोग सदस्य सज्जाद अहमद को जिला पूर्ति अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।
देहरादून निवासी श्री वासुदेव कुशवाहा के एसजीएचएस कटौती मामले में आयोग ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी विभागों को योजना संबंधी जानकारी व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन, नियुक्ति तथा धोखाधड़ी से जुड़े अन्य मामलों में भी आयोग ने संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जिन प्रकरणों पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उन्हें आयोग ने नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान कुल तीन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह सहित आयोग के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



