उत्तराखंड को आपदा न्यूनीकरण के लिए केंद्र से 113.90 करोड़ की सहायता स्वीकृत
देहरादून,31 मार्च 2026। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत वित्त आयोग प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) के तहत 113.90 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की दूसरी किश्त जारी करने की स्वीकृति दी है।
यह राशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर जारी की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना और जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार यह धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे राज्य सरकार के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
इस सहायता पैकेज के अंतर्गत गोवा राज्य को भी 1.40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 115.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता विभिन्न राज्यों को जारी की गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस निधि का उपयोग केवल आपदा न्यूनीकरण से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह अनिवार्य किया गया है कि निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर केंद्र एवं राज्य अंश को सार्वजनिक लेखा शीर्ष में जमा किया जाए। देरी होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार ब्याज देय होगा।
निर्वाचन आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस धनराशि के निर्गमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन स्पष्ट किया है कि इस संबंध में किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा तथा आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही इस अवधि में कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगी तथा भविष्य की आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में मददगार साबित होगी।
