डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जनगणना तैयारी सख्त, बैठक में अनुपस्थित रहने पर दो छावनी परिषदों के सीईओ पर कार्रवाई तय

देहरादून, 01 फरवरी 2026। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आगामी जनगणना प्रक्रिया के अग्रिम चरण में प्रवेश किए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल को प्रमुख जनगणना अधिकारी नामित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा अपेक्षा की गई है कि जनगणना चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति, क्षेत्र निर्धारण, अन्तर्विभागीय समन्वय तथा कार्यक्रम की रूपरेखा सहित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समयबद्ध रूप से पूर्ण कर मंत्रालय को अवगत कराया जाए।
इसी क्रम में निदेशक जनगणना (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) एवं जिला प्रशासन देहरादून की संयुक्त बैठक दिनांक 28 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। बैठक में कैन्ट बोर्ड गढ़ी एवं छावनी परिषद क्लेमनटाउन के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लिखित एवं दूरभाष के माध्यम से विधिवत सूचना दिए जाने के बावजूद वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस पर निदेशक जनगणना द्वारा कड़ा रोष व्यक्त किया गया।
इसके बाद 31 जनवरी 2026 को पुनः बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना पहले ही 28 जनवरी को प्रेषित कर दी गई थी। साथ ही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा दोनों छावनी परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर संपर्क कर बैठक में प्रतिभाग करने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों अधिकारी पुनः बैठक में अनुपस्थित रहे।
अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण संबंधित छावनी क्षेत्रों का क्षेत्र निर्धारण नहीं हो सका और जनगणना से जुड़ी प्रारंभिक कार्यवाही भी शुरू नहीं हो पाई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए निदेशक जनगणना (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जिला प्रशासन देहरादून को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध Census Act, 1948 के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिला प्रशासन देहरादून एवं निदेशक जनगणना द्वारा संयुक्त रूप से Census Act, 1948 की धारा 6, 7 एवं 11 के अंतर्गत अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिनमें दोष सिद्ध होने पर एक माह तक के कारावास का प्रावधान है।