मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि को जन अभियान बनाएं युवा: धामी
मुख्यमंत्री ने किया मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का शुभारम्भ, नशा कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प सिद्धि के लिए सरकार के साथ ही समाज, युवाओं, एनजीओं, सेलिब्रिटिज, सफल लोगों व विभिन्न सामाजिक-शैक्षणि
क संस्थानों को आगे आना होगा और मिलकर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सुद्धोवाला स्थित जिला कारागार में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का शुभारम्भ करते हुए प्रदेशवासियों विशेषकर राज्य के युवाओं का आह्वान किया है कि सरकार के इस अभियान को महाअभियान बनाना है। इस जन अभियान में प्रत्येक उत्तराखण्डवासी का योगदान महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला कारागर में नवनिर्मित बेकरी यूनिट का लोकार्पण किया। उन्होंने जिला कारागार में वेदांत फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्र, कारागार अंलकार प्रदर्शनी, महिला बंदियों की ओर से हस्तनिर्मित प्रदर्शनी, कारागार में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कैदियों से उनकी कुशलक्षेम पूछी तथा उन्हें सकारात्मक सोच अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कारागार से संचालित दून जेल रेडियों के माध्यम से अपना संदेश दिया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सरकार की ओर से बंदियों के कौशल विकास के लिए कारपेन्ट्री, दरी बुनाई, सिलाई, गमला निर्माण, एलईडी झालर इत्यादि अनेक व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। जेलों में बने निर्मित उत्पादों की आपूर्ति सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, महानिरीक्षक कारागार विमला गुंज्याल, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, सुभारती मेडिकल कॉलेज से डा. प्रशांत भटनागर, डा. तपस्या राजलक्ष्मी शाह तथा जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री धामी ने बंदियों के लिए कई घोषणाएं
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि कारागार विभाग के नाम को परिवर्तित करते हुए कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा किया जाएगा एवं बंदी गृह के स्थान पर बंदी सुधार गृह किया जाएगा। कारागार विभाग में पृथक सुधार सेवा के रूप में करैक्शनल सर्विस विंग का गठन किया जाना। बंदी कल्याण कोष का गठन करते हुए कोष में एकमुश्त धनराशि 1 करोड़ रूपये का प्राविधान किया जाएगा। बंदीरक्षक संवर्ग को मासिक पौष्टिक आहार भत्ता रूपए 1 हजार अनुमन्य किया जाएगा। बंदी रक्षक संवर्ग को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। बंदी प्रशिक्षण एवं पुर्नवास के लिए जिला कारागार, देहरादून में स्किल डेवल्पमेंट प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
