उत्तराखण्डजनसुनवाई

बेटे-बहू की प्रताड़ना से बेघर होने की नौबत, समाधान दिवस में छलका बुजुर्गों का दर्द

105 शिकायतें, कई गंभीर मामले; डीएम ने अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

देहरादून 16 नवंबर,2026 । जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 105 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे, पारिवारिक प्रताड़ना, अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, आर्थिक सहायता एवं प्रमाण पत्र संबंधी मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने एक-एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

*बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे और प्रताड़ना के मामले पहुंचे*
क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने अपने पुत्र पर आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद इस उम्र में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने अपने आवासीय भवन की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने एसडीएम को मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कैलाशपुर निवासी मीना देवी ने अपने बेटे-बहू पर मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और कमरे में बंद करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा एवं मकान से कब्जा हटवाने की मांग की। वहीं ऋषिकेश निवासी 76 वर्षीय उषा भल्ला ने अपने बेटे-बहू पर ऋषिकेश स्थित फ्लैट पर कब्जा कर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने दोनों मामलों में संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता से कार्रवाई कर पीड़ित बुजुर्ग महिलाओं को राहत दिलाने के निर्देश दिए।

दीपनगर निवासी 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने पुत्र पर भरण-पोषण के लिए खर्च न देने और आए दिन विवाद करने का आरोप लगाते हुए उसे संपत्ति से बेदखल करने की मांग की। इस पर एसडीएम सदर को मामले की जांच कर बुजुर्ग दंपति को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

*कैंसर पीड़ित परिवार की महिला को आज ही आर्थिक सहायता देने के निर्देश*
ग्राम दुवारा निवासी संध्या रमोला ने बताया कि कैंसर से पति की मृत्यु के बाद उनके उपचार में परिवार की समस्त जमा पूंजी खर्च हो गई है। अब दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने पीड़ित महिला को मौके पर ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की।

इसी प्रकार लकवा से ग्रसित एवं बेघर आशा देवी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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*भूमि विवाद और अवैध कब्जों पर भी सख्त रुख*
पटेल नगर निवासी कर्मा देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह दो-तीन माह तक अपने प्लॉट की निगरानी नहीं कर सकीं। इस दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने प्लॉट पर बाउंड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।

जनपद टिहरी के ग्राम कुखई निवासी मंगल सिंह ने शिकायत की कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को 125 वर्गमीटर भूमि की खरीद के लिए 40 लाख रुपये दिए थे, लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है और उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर धोखाधडी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

विकासनगर के शीशमबाड़ा में अधिग्रहित भूमि का एनएचएआई द्वारा मुआवजा न दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत झांझरा में सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जा कर आवागमन बाधित करने के मामले में भी एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।

ग्राम पंचायत भीतरली के माजरा कडरियाना बस्ती में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को आवश्यक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम कुंजा ग्रांट में आसन नदी के किनारे सरकारी एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए गए।

*सड़क की मरम्मत और जनसुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्रवाई के निर्देश*
ग्राम पंचायत रैनापुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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