दिल्ली। स्वर्णो के खिलाफ बनी यूजीसी की भारत सरकार एक कमेटी बना कर समीक्षा करेगी। अभी -अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी में किसी के साथ भी भेद-भाव ना हो ये सरकार सुनिश्चित करें।
अब देखना ये होगा कि दो नावों में सवार भारत सरकार क्या फैसला करती है। संघ ने भी सरकार को अपनी तरफ से सुझाव दिया था। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार का हाल ये हो गया एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बिना बुलाए भाजपा ने सामत बुलाई ? स्वर्ण समाज ने वैसे भी भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन बड़े स्तर पर छेड़ा हुआ है। भारत सरकार के हित में भी यही होगा कि सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पहले अवश्य लें लेना चाहिए।
रिपोर्ट : सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी दिल्ली एनसीआर।