श्रमिक हितों की सुरक्षा और औद्योगिक शांति पर सरकार सख्त

देहरादून 15 मई

। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाए रखने को लेकर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उद्योग प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, बोनस तथा अन्य वैधानिक सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराए जाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने आयुक्त उद्योग, आयुक्त श्रम एवं विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सहित अन्य वैधानिक सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग संस्थान श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रमिकों से नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें विश्वास में लेकर कार्य करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रमिकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भ्रम अथवा दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपना पक्ष रखा। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप श्रमिकों को न्यूनतम वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
प्रमुख सचिव श्री सुधांशु ने कहा कि राज्य सरकार एवं श्रम विभाग श्रमिक भाइयों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अडंकी, आयुक्त उद्योग सौरव गहरवार, आयुक्त श्रम विभाग पी.सी. दुम्का सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।