‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविर में 514 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ, 45 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण
पिथौरागढ़, 17 जुलाई, 2026 । प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत शुक्रवार को विकासखंड बेरीनाग की न्याय पंचायत राईगढ़स्यारी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज चौड़मन्या में बहुउद्देशीय जनकल्याण शिविर का आयोजन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया।
शिविर में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, कृषि एवं कृषक कल्याण, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, उद्यान, जल संस्थान, ऊर्जा, वन, सेवायोजन, सहकारिता, मत्स्य, आधार कैंप सहित विभिन्न विभागों ने भाग लिया। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ ही योजनाओं की जानकारी देकर आवश्यक प्रमाण पत्र, पंजीकरण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराईं।
शिविर के दौरान कुल 514 लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा 84, आयुष विभाग द्वारा 84 तथा होम्योपैथी विभाग द्वारा 50 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं एवं औषधि वितरण किया गया। वहीं समाज कल्याण, कृषि, ग्राम्य विकास, राजस्व, महिला सशक्तिकरण, पंचायतीराज, खाद्य, उद्यान, सीएससी तथा अन्य विभागों द्वारा प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आधार सत्यापन, कृषि यंत्र, बीज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
शिविर में लगभग 250 ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, विद्युत, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र तथा अन्य स्थानीय समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। उपजिलाधिकारी ने प्रत्येक समस्या की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
शिविर में प्रभारी मंत्री कुंदन नटवाल, विधायक गंगोलीहाट फकीर राम टम्टा, क्षेत्र पंचायत प्रमुख सहित 38 जनप्रतिनिधियों एवं लगभग 50 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। समापन अवसर पर उपजिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आगामी शिविरों में भी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए तथा प्रत्येक शिविर में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से अधिकाधिक लोगों को शिविरों में भागीदारी के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया।
