कैबिनेट के अहम फैसले: दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से लेकर पूर्ण साक्षर राज्य की घोषणा तक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून,18 जून 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन, आबकारी, लोक निर्माण तथा राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। साथ ही वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना को मंजूरी
राज्य में गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग की पायलट परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन किया जाएगा।
चारधाम यात्रा में घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत वहन करेगी सरकार
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 में लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इस मद में लगभग 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ देने में विशेष राहत
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2024 की तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर चुके उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार के लिए राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था।
बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर मूल्य समायोजन को मंजूरी
अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बिटुमिन की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के पूर्व से चल रहे अनुबंधों में 1 मई से 30 जून 2026 तक बिटुमिन कार्यों के लिए मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) लागू करने पर सहमति दी गई।
त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन
आबकारी नीति 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 के तहत वैट गणना में उपकर को शामिल करने तथा होलोग्राम शुल्क की दोहराव वाली प्रविष्टि को हटाने संबंधी संशोधन को मंजूरी दी गई।
सुगंधित उत्पादों की जांच के लिए पांच विशेषज्ञ पद सृजित
सेलाकुई स्थित सुगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) मशीन के संचालन हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित करने और पांच विशेषज्ञ पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई। इससे सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच कर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन का रास्ता साफ
राज्य में पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत (सिंगल सोर्स) के माध्यम से करने की अनुमति दी गई। रैली में 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन पर बड़ा फैसला
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी पात्रता की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा और संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
कारापाल सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
कारागार विभाग में कारापाल पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर सहमति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता मानकों को पूरा करने के आधार पर उत्तराखण्ड को पूर्णतः साक्षर राज्य (फुली लिटरेट स्टेट) घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गोल्डन कार्ड अस्पतालों के लंबित बिलों का होगा भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में लंबित भुगतान के निस्तारण के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
किशाऊ परियोजना पर केंद्र सरकार का जताया आभार
कैबिनेट ने वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने इसे राज्य के विकास और जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।