मुख्यमंत्री धामी ने वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों संग किया संवाद, कई बड़ी घोषणाएं कीं
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तथा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए आय सीमा समाप्त करने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य का मुख्य सेवक बनने की ऊर्जा मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना और छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाएं शामिल हैं।
राज्य में वर्तमान में 96 हजार से अधिक दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 86 हजार से अधिक 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजन को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है, जबकि 8 हजार से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 700 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। वहीं, 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन योजना के अंतर्गत भी 1200 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जा रही है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि एक दिन पूर्व देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ हुआ है, जहां दिव्यांग बच्चों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे चलकर सभी जिलों में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस समय राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। अन्य जिलों में भी गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया गया है। इसके माध्यम से बुजुर्ग अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से कानूनी तौर पर भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने देगी।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, मेयर श्री सौरभ थपलियाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
