गर्भवती महिलाओं को मिलेगी बर्थ वेंटिग होम की सुविधा

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एनएचएम की बैठक में लिया गया निर्णय: डॉ. आर राजेश

देहरादून। प्रदेश को जल्द ही गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिग होम की सुविधा मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हाल ही में हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की बैठक में निर्णय लिया गया।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व बर्थ वेंटिग होम में राज्य के समस्त 13 जनपदों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर एवं वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रखे जाने के लिए प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय देखभाल समय पर प्राप्त होगी व प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं को सहूलियत होगी। साथ ही होम डिलीवरी को संस्थागत प्रसव में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेंटिंग होम में उपयोग किए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है। यह कदम मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि बजट में जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल को मोबाइल टीबी वैन एवं ट्रूनेट मशीन की सुविधा के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है व जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी को मोबाइल एक्स-रे के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट में सहमति बनी है जिससे टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग करने में आसानी होगी। टीबी से ग्रसित मरीज एवं उनके परिवार जन के एक्स-रे के लिए निःशुल्क आवागमन की सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से स्वीकृति भी दी गई है। 1 माह से 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) पिथौरागढ़ को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर मानदंडों के अनुसार चिकित्सा और पोषण चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाएगी। डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण है। इसके महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार को प्रस्तवा भेजा गया था जिसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा एएनएम एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चमोली जनपद में पूर्व से ही मौजूदा बिल्डिंग में एनएचएम ऑफिस एवं प्रशिक्षण हॉल की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पताल में लम्बी कतार के बेहतर प्रबंधन के लिए 14 अस्पतालों में टोकन की सुविधा की स्वीकृति भी दी गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भूपतवाला में 100 प्रतिशत रिक्त पदों की भर्तियों की स्वीकृति भी पारित हुई है।