आपराधिक गतिविधियों में कमी लाना सरकार का उद्देश्य: सीएम
प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नियमित पुलिस व्यवस्था व्यवस्था लागू करने का निर्णय
देहरादून। राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर नियमित पुलिस व्यवस्था स्था
पित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में राज्य के सामरिक, पर्यटन एवं आपराधिक गतिविधियों वाले स्थानों पर 6 नए थाने एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन करते हुए कुल 1444 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। जिसमें देहरादून की 1 चौकी के कुल 14 गांव, पौड़ी के 1 थाना व 1 चौकी कुल 270 गांव, टिहरी के 1 थाना व 3 चौकी के कुल 267 गांव, चमोली के 1 थाना व 3 चौकी के कुल 120 गांव, रूद्रप्रयाग के 2 चौकी के कुल 104 गांव, उत्तरकाशी के 2 चौकी के कुल 47 गांव, नैनीताल के 1 थाना व 4 चौकी के कुल 121 गांव, अल्मोड़ा के 2 थाना व 3 चौकी के कुल 398 गांव तथा चंपावत के 1 चौकी के कुल 103 गांव हैं। इन क्षेत्रों में नवीन थाने एवं पुलिस चौकियों स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी और नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने से पर्यटन एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विषय पर राज्य सरकार पर्यटन गतिविधि, संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए चरणबद्ध रूप में कार्यवाही कर रही है।
राज्य की कानून व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था के मद्देनजर वर्तमान पुलिस राजस्व व्यवस्था के स्थान पर नियमित पुलिस व्यवस्था का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के साथ देवभूमि भी है प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु प्रदेश में आते हैं, इस दृष्टि से भी राज्य की कानून व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है।
