बच्चों को खिलाए जा रहे सडे हुए अण्डेः ममता
कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी का 10 करोड़ हो गया लेप्स
सत्ता पक्ष के मुन्ना, गैरोला व पंवार ने भी मंत्रियों को किया असहज
देहरादून। उत्तराखण्ड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रशनकाल में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायको ने भी खूब सवाल दागे। कांग्रेस विधायक विरेंद्र 
कुमार ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिये मिलने वाली सहायता का मामला उठाया। इस के जवाब में कहा गया की 2019-20 में एससी की 862, एसटी की 2 व विधवा पेंश्न प्राप्त करने वाली महिलाओं की पुत्री के 90 मामलों में सहयता दी गई। 2020-21 में कमशः901,4 व 87, 2021-22 में 1449, 6 व 256 को लाभांवित किया गया।
भाजपा विधायक बृज भूषण गैरोले के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विगत पांच वर्षों में
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम की ओर से अनुसूचित जनजाति के 819 लोगों को लाभांवित किया गया है।
कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में आचार संहिता लागू होने के चलते कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी का 10 करोड़ का बजट लेप्स हो गया था, इस बार भी बजट में 10 करोड़ का प्राविधन किया गया है। फुरकान अहमद ने कहा कि 650 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी होनी है, पैसा कब तक जारी हो जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि मद न हुई तो अन्य स्थानों पर खर्च किया जाएगा, इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि किसी ओर मद में खर्च करना कैसे संभव होगा। वहीं, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि हमने कई प्रस्ताव भेजे है, पैसा जारी नही किया जा रहा, मार्च आ रहा है इस बार भी पैसा लेप्स हो जाएगा। इस पर अग्रवाल ने आशवासन दिया कि इस बार अभी समय है।
विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछा कि सरकार राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है। जिसके जवाब में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा बागेश्वर जनपद को छोड़कर किसी भी जनपद ने 2019 के बाद मिट्टी के तेल का उठान नहीं किया। बागेश्वर जनपद में भी मार्च 2020 से मिट्टी के तेल का उठान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य में 4 लाख 97 हजार 374 निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए है। वहीं, राज्य उज्ववला योजना के तहत 11 हजार 779 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य को 1200 लीटर प्रतिमाह मिट्टी का तेल दे रहा है। वर्तमान हालातों में मिट्टी तेल का दिया जाना व्यवहारिक नही है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आगंबाड़ी केंद्रों में दिये जा रहे राशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया, कहा कि कई केंद्रों पर सडे हुए अण्ड़े बच्चों को दिये जा रहे है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सीडीओं की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, समय समय पर जांच होती रहती है, कही कोई शिकायत है तो परिक्षण कराया जाएगा। इसी के अनुपूरक में भुवन कापड़ी ने कहा कि केंद्रों में राशन देने के लिये बच्चों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है, इस में राहत दी जाए। वहीं, प्रीतम सिंह ने पूछा कि अब तक कितने परिक्षण कराए गये तो मंत्री इस का सही जवाब नही दे सकी। वहीं, भुवन कापड़ी ने टेक होम राशन न मिलने ओर आगंबाड़ी केंद्रों का किराया अदा न करना का मामला सदन में उठाया, इस में सत्ता पक्ष के मुन्ना सिंह चैहान भी उग्र दिखे। कांग्रेस विधायक सुमित ने हमारी कन्या हमारा अभीमान योजना, नन्दा गौरा योजना पर सवाल किया। रेखा आर्य ने बताया कि नन्दा गौरा योजना में 2015-16 में 25491 ओर 2016- में 6083 बालिकाए योजना से वंचित रह गई है। इस पर मुन्ना सिंह चैहान के सवाल पर रेखा आर्य असहज दिखाई दी।
