देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी ए स्क्वायर द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने निदेशालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया।
लखनऊ स्थित यह एजेंसी लंबे समय से आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती के लिए उनसे 2 महीने के वेतन को अवैध वसूली के रूप में दबाव बनाने के लेकर चर्चा में है। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि एजेंसी के कर्मचारी 2 से 3 महीने का वेतन अपनी एक अन्य संस्था के अकाउंट में जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं और सिर्फ पैसे देने वाले कार्मिकों को ही जॉइनिंग लेटर दे रहे हैं। इस अवैध वसूली के खिलाफ आज उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने निदेशालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया और जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन सचिव उमेश खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए वसूली गई रकम को कार्मिकों को वापस लौटाया जाए तथा इस एजेंसी को भविष्य में कहीं भी काम नहीं दिया जाना चाहिए।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कहा कि सरकार अपने राज्य के नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी या दूसरे राज्यों से कार्मिकों को यहां पर तैनाती दिला रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय संगठन सचिव शकुंतला रावत ने चेतावनी दी कि एजेंसी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो मुख्यालय पर आमरण अनशन किया जाएगा।
पैसे जमा कराये जाने का विरोध करने पर एक कर्मचारी अतुल कृष्ण नौटियाल को निकाल दिया गया। आज यूकेडी के साथ प्रदर्शन मे शामिल नौटियाल ने कहा कि आउट सोर्स कार्मिकों से मोटा कमीशन मांगा जा रहा है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के बजाय संविदा पर भर्ती किए जाने की मांग की।
