-कहा, किसानों का हित केंद्र व राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
देहरादून: शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच प्राथमिकता देती हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए नए किसान बिल लाये गए हैं। इससे किसानों की आय में बेतहाशा वृद्धि होगी।
कौशिक ने कहा कि किसानों पर अपनी फसल को बेचने को लेकर जो बंदिशें वर्षों से लगी थी इन कृषि विधेयकों के माध्यम से प्रधानमंन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अन्नदाताओं को असली आजादी दी है।
किसान ग्लोबलाइजेशन के दौर में आत्मनिर्भर, सशक्त व उनकी आय बढ़ सके इसी को मध्य नजर रखते हुए मोदी सरकार ने 3 कृषि विधेयक पारित किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा हमारे मेहनती किसान,अन्नदाताओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है।
भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो तीन विधेयक किसानों के हित में पारित किए हैं उससे किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होगा।
कौशिक ने कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व आज इस बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इस विधेयक के पक्ष में थे ये उनके लोकसभा और राज्यसभा में दिए बयानों से स्पष्ट है।
लेकिन आज इन कानूनों के प्रति उनका रुख बहुत ही निराशाजनक है। लोकतंत्र में विरोध करना पूर्ण रूप से सभी का अधिकार है लेकिन देश के अन्नदाताओं को गुमराहित कर उनके हितों के साथ कुठाराघात करने का विपक्षी दलों का अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
दोनों सदनों में स्वच्छ चर्चा के बाद ये बिल भारी बहुमत से पास हुए हैं जिसमें दूसरे दलों ने भी सदन में इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों को गलत तथ्य देकर भ्रमित किया जा रहा है कि वह अपने जमीन का मालिकाना हक खो देगा किसान आज भी अपनी जमीन का मालिक है और कल भी रहेगा।
सरकार ने इस बिल में किसानों के लिए बोनस की व्यवस्था रखी है इसके अंतर्गत यदि किसान को अपना करार समाप्त करना है तो इसके लिए वह पूर्ण स्वतंत्रत है।
कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट कहा है ये बिल किसानों के हितों व उनकी आय बढ़ाने के लिए लाया गया है बिल में एमएसपी जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से आगे भी चलती रहेगी, लेकिन एमएसपी को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में जाकर इस विधेयक की पूर्ण जानकारी साझा करेंगीं। उनके हकों के लिए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दी है ये किसानों को बताएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानो को मंडी की समाप्ति को लेकर भ्रमित किया जारहा है जो कि सरासर गलत प्रचार है इसके लिए प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मंडी पहले थी उसी तरह आगे भी रहेगी।
इन विधेयकों से किसान हर प्रकार से स्वतंत्र हो गया है वह अब अपनी फसल मंडी के अंदर और मंडी के बाहर, राज्य में या राज्य के बाहर कहीं भी उचित दाम पर स्वेच्छा से बेचने के लिए स्वतंत्र है।
पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन प्रदेश, प्रदेश कार्यालय सचिव कौशतुभानंद जोशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चैहान, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा, महानगर किसान मोर्चा अध्यक्ष व महामंन्त्री राजेश कांबोज, मुदगल उपस्थित रहे।
