शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गयी वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की।
जानकारी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष घनश्यामदास गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपडा, जूते व स्टेशनरी आदि कई चीजों पर जीएसटी की दरों में बढोत्तरी पर आक्रोश जताते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष घनश्यामदास गर्ग ने कहा कि जीएसटी की दरों को 5 प्रतिशत से बढाकर 12 प्रतिशत करने के निर्णय से देश व प्रदेश के व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। गत वर्षों में सभी राजनीतिक दल रोटी, कपडा आदि को करमुक्त करने की वकालत करते आ रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा देश के व्यापारियों पर पहले नोटबंदी थोपी गई तथा फिर एक जुलाई 2017 से जीएसटी प्रणाली लागू करके कपडा, आदि जो गरीबों की जरूरत की चीज है, उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दी गयी जिस कारण आम उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पडी, फिर भी देश के व्यापारियों ने सरकार को भारी जीएसटी के रूप में टैक्स दिया। गत 2 वर्षों में देश का व्यापारी कोरोना संक्रमण की मार झेल रहा है तथा कोरोना के कारण व्यापारियों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन सरकार ने कोरोना काल के संकट से उबरने के लिए व्यापारियों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लगाने के लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक राहत पैकेज नहीं दिया है, उल्टा ऊपर से अब 1 जनवरी से अति आवश्यक वस्तुओं कपडा, जूते, स्टेशनरी आदि पर जीएसटी की दर 5 से बढाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पास किया है जो व्यापारियों का उत्पीडन है। व्यापारियों ने सरकार से जीएसटी की बढाई गई दरांे को वापस लेकर व्यापारियों को राहत प्रदान करने की मांग की है। इस मौके पर रवि संगल, सूर्यवीर सिंह, वैभव गोयल, नरेन्द्र अग्रवाल, शुभम आदि भी मौजूद रहे।
समस्याओं के समाधान की मांग की
शामली। पउप्र संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष घनश्यामदास गर्ग ने डीएम को एक प्रार्थना पत्र देते हुए शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि शामली की सीबी गुप्ता कालोनी में एक सडक का निर्माण होना था, ठेकेदार ने 15 दिन पहले ही निर्माण शुरू करने के लिए सडक को उखडवा दिया लेकिन आज तक सडक का निर्माण नहीं कराया गया जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उन्होंने सडक का जल्द निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कस्बा बनत में भी गैर कानूनी तरीके से साप्ताहिक पैठ लगायी जा रही है, इससे स्थानीय व्यापारियों के कारोबार को भी हानि हो रही है। उन्होंने पैठ पर रोक लगाने की भी मांग की। कई गैस व्यापारियों के सिलेंडर भी अभी तक वापस नहीं किए गए हैं जिन्हें वापस कराया जाए। नाला पुल पर लगाया गया फाउंटेन काफी समय से बंद पडा है, उचित देखरेख न होने के कारण वह खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, इस फाउंटेन की यहां कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नाला सफाई के दौरान जेसीबी मशीन को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है इसलिए इस फाउंटेन को तुरंत हटाकर नाले की पर्याप्त साफ सफाई कराई जाए।
रिपोर्ट :- सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी जनपद शामली उ०प्र०।
