देहरादून में विशेष लोक अदालत की बड़ी सफलता: एक दिन में चेक बाउंस के 212 मामलों का निस्तारण, 5.60 करोड़ रुपये पर हुआ समझौता

देहरादून,18 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन में शनिवार को जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत में एक ही दिन में 212 चेक बाउंस मामलों का सफल निस्तारण करते हुए 5 करोड़ 60 लाख 42 हजार 106 रुपये की धनराशि पर आपसी समझौता कराया गया। वहीं प्री-लिटिगेशन स्तर के चार मामलों का भी सफल निस्तारण किया गया।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष श्री हरीश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष लोक अदालत के सफल संचालन में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, पक्षकारों एवं न्यायालय कर्मियों का सराहनीय सहयोग रहा। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय मिला, साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी सहमति से निस्तारण योग्य मामलों में लोक अदालत की व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि विवादों का स्थायी एवं सौहार्दपूर्ण समाधान भी सुनिश्चित होता है।
प्राधिकरण ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देशन में भविष्य में भी ऐसे जनहित कार्यक्रम प्रभावी रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक नागरिक को सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि “विवाद का सर्वोत्तम समाधान वही है जो दोनों पक्षों की सहमति और संतुष्टि से हो। लोक अदालत इसी भावना को साकार करते हुए सुलभ, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण न्याय का प्रभावी मंच प्रदान करती है। चेक बाउंस जैसे मामलों में आपसी सहमति से समाधान समय, धन और ऊर्जा—तीनों की बचत करता है तथा न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाता है।”