कैबिनेट के अहम फैसले: एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़कर ₹25 हजार, खेल प्रतिभाओं के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति को मंजूरी
देहरादून, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा, खेल, शिक्षा, ऊर्जा, विधिक माप विज्ञान, कारागार प्रशासन, न्यायिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में एमबीबीएस तथा पीजी पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न को दिए जाने वाले मासिक स्टाइपेंड को ₹17 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम ₹25 हजार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
खेल प्रतिभाओं के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन का प्रावधान है। कैबिनेट ने खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग के अंतर्गत कुल 243 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी दी।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाने पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित करते हुए लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में होगी बढ़ोतरी
कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नैनीताल तथा राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों एवं कार्यालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का नया पद संवर्ग में शामिल
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की संरचना में सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के उद्देश्य से सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन प्रस्ताव को सहमति प्रदान की।
विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन को मंजूरी
केंद्र सरकार के Ease of Doing Business एवं Trust Based Regulatory Framework के तहत किए जा रहे सुधारों के क्रम में उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन किया जाएगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
ऊर्जा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा विवरण विधानसभा में रखा जाएगा
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ ही आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को भी आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
मीडिया को ब्रीफ करते हुए मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशी धर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी।
मसूरी रोप-वे परियोजना के लिए भूमि व्यवस्था को मंजूरी
देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट एवं पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि के संबंध में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित
कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र में ईएसआई से जुड़ी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।