कैबिनेट के अहम फैसले: सहकारिता नीति से लेकर शहीद सैनिकों की मूर्तियां लगाने तक 17 प्रस्तावों पर मुहर

देहरादून 25 अगस्त । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार और सैनिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 17 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 लागू करने, उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने, 1320 मेगावाट बिजली खरीद तथा शहीद सैनिकों की स्मृति में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप राज्य सहकारिता नीति-2026
कैबिनेट ने ‘सहकार से समृद्धि’ की अवधारणा के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 प्रख्यापित करने को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना है। इसमें सात रणनीतिक मिशन तय किए गए हैं, जिनमें सहकारी संस्थाओं की नींव मजबूत करना, नई तकनीक अपनाना, समावेशिता बढ़ाना, नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार, युवाओं को जोड़ना तथा आर्थिक व्यवहार्यता और विविधीकरण शामिल हैं।
वेतन मैट्रिक्स में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम-2016 की अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स को संशोधित करने पर सहमति दी। लेवल-13 क के बाद वर्तमान में सीधे लेवल-15 और लेवल-16 के प्रावधान को संशोधित कर क्रमश: लेवल-14 और लेवल-15 किया जाएगा, जिससे वेतन संरचना केंद्र सरकार के अनुरूप हो सकेगी।
सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों पर ग्रीन सेस में बदलाव
कैबिनेट ने मोटरयान पर ग्रीन सेस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी। सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को दिए जा रहे कर लाभ की समीक्षा करते हुए इन्हें क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार वर्तमान व्यवस्था से राजस्व पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए यह बदलाव आवश्यक है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी। इसके अलावा औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन के विभागीय प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई।
राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ भूमि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को 99 वर्ष की लीज पर दिए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। यहां NCDC की शाखा स्थापित होने से रोग निगरानी, महामारी जांच और आपात प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी तथा बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
कारागार विभाग में पदोन्नति कोटा तय
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत उप कारापाल के 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में 90 प्रतिशत पद प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत पद महिला बंदीरक्षक से पदोन्नति के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नियमावली
लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने वाली खोजबीन समिति की कार्यप्रणाली, कार्यावधि, सदस्यों को मिलने वाले भत्ते और पैनल चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई।
शहरी आबादी के आधुनिक भूमि सर्वेक्षण का रास्ता साफ
कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी। इसके तहत आधुनिक तकनीक, जीआईएस, हवाई और ग्राउंड सर्वेक्षण के माध्यम से आबादी क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
सीड्स कारपोरेशन के 85 कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजने की अनुमति
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकतम 10 वर्ष या सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व तक, जो पहले हो, अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे निगम के वेतन और प्रशासनिक खर्च में कमी आने तथा बीज उत्पादन की लागत घटने की उम्मीद है।
रिस्पना किनारे की मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को मिलेंगे आवास
कैबिनेट ने काठबंगला में निर्मित 116 आवासों को रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्ती से नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवंटित करने की मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों का व्यवस्थित पुनर्वास करना है।
यूयूएसडीए में 94 अस्थायी पदों का सृजन
कोटद्वार, चम्पावत, टनकपुर, किच्छा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज और ऋषिकेश में संचालित होने वाली पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ई-बस, घाट सौंदर्यीकरण और अन्य परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए यूयूएसडीए के पुनर्गठन और 94 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
कैंसर मरीजों के लिए हॉस्पिस सेंटर को स्टांप शुल्क में छूट
अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित किए जाने के लिए संपत्ति के गिफ्ट डीड पर 8.87 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने इसे धर्मार्थ एवं जनकल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है।
उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम-2026 को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम-2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला उपनल कर्मचारियों से संबंधित रहा। समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने पर सहमति बनी है। पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित कर्मचारियों के संबंध में कार्यवाही चल रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए 9 नवंबर 2026 से कार्यवाही शुरू होगी, जबकि तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2027 से कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इसके साथ ही लंबे समय से कार्यरत उपनल कर्मचारियों के कृत्रिम सेवा व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने संबंधी व्यवस्था पर भी सहमति दी गई है।
अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संविदा आधार पर कुल छह पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल है।
1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी
राज्य में ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीय बेस-लोड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अडानी पावर लिमिटेड से 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कुल टैरिफ 5.746 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित है। यूपीसीएल को बिजली आपूर्ति समझौता करने और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहीद सैनिकों की स्मृति में गांवों में स्थापित होंगी मूर्तियां
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस पहल से शहीदों की स्मृतियां गांवों में जीवंत रहेंगी और युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों को राज्य में सहकारिता, स्वास्थ्य, शहरी विकास, ऊर्जा, कर्मचारी कल्याण, सैनिक सम्मान और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।