अप्रैल में तीन माह का राशन एक साथ, एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य: अपर आयुक्त पी.एस. पांगती
देहरादून, 07 अप्रैल। सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड) पी.एस. पांगती ने राज्य में एलपीजी, पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा तैयारियों एवं आवश्यक वस्तुओं की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को अप्रैल माह में ही तीन महीने (अप्रैल, मई, जून) का राशन अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है।
एलपीजी आपूर्ति पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और 1 मार्च 2026 से अब तक 18 लाख से अधिक सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की भी कोई कमी नहीं है तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के संबंध में 66 प्रतिशत वितरण हेतु एसओपी जारी की गई है। इसके तहत होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, ढाबा, गेस्ट हाउस, होम स्टे, विवाह समारोह और उद्योगों को प्रतिदिन 6,310 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा और विवाह सीजन को देखते हुए अप्रैल से नवंबर तक 100 प्रतिशत आवंटन बनाए रखने तथा 5 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा देने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है।
प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 5 किलोग्राम का छोटा एलपीजी सिलेंडर (एफटीएल) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे पहचान पत्र के आधार पर किसी भी गैस एजेंसी से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य में अब तक 6,700 से अधिक ऐसे छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
पैनिक बुकिंग पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 15 मार्च को 90 हजार बुकिंग के साथ स्थिति चरम पर थी, जो अब सामान्य होकर 6 अप्रैल को 45 हजार रह गई है। वर्तमान में एलपीजी बुकिंग पूरी तरह सामान्य है।
पीएनजी विस्तार पर उन्होंने बताया कि राज्य में 5 सिटी गैस वितरण कंपनियां कार्यरत हैं और करीब 37 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुके हैं।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 6,205 निरीक्षण और 373 छापे मारे गए हैं। इसके परिणामस्वरूप 19 एफआईआर दर्ज, 7 गिरफ्तारियां और 16 नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू है और सरकार सभी व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी कर रही है।
