आईआईटी रुड़की के अध्ययन में अपशिष्ट जल पुन: उपयोग और संसाधन पुनर्प्राप्ति के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण प्रदर्शित
समाधान जो भारत की प्राथमिकताओं को उभरती वैश्विक पर्यावरणीय आवश्यकताओं से जोड़ते हैं
● अनुसंधान परिणाम परिपत्र जैव-अर्थव्यवस्था, जलवायु कार्रवाई और संसाधन दक्षता को समर्थन देते हैं
रुड़की 12 फरवरी । 
आईआईटी रुड़की से हाल ही में प्रकाशित अनुसंधान जल सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता और सतत संसाधन प्रबंधन से संबंधित जटिल चुनौतियों के समाधान में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। जल उपचार और संसाधन पुनर्प्राप्ति हेतु माइक्रोएल्गल फोटोग्रैन्यूल्स पर किया गया कार्य पर्यावरण प्रबंधन में ऊर्जा-कुशल, प्रकृति-आधारित और परिपत्र दृष्टिकोणों की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जिसकी प्रासंगिकता भारत तथा वैश्विक समुदाय दोनों के लिए है। अवधारणात्मक रूप से यह अध्ययन पर्यावरण अभियांत्रिकी और जैव-प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रस्तुत करता है। अपशिष्ट जल उपचार को एल्गल बायोरिफाइनरी सिद्धांतों के साथ संयोजित करते हुए यह अध्ययन एक एकीकृत समाधान प्रस्तुत करता है, जो ऊर्जा-कुशल अपशिष्ट जल उपचार, पोषक तत्व प्रदूषण नियंत्रण और जल पुन: उपयोग की भारत की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
यह अनुसंधान प्रो. संजीव कुमार प्रजापति, प्रधान अन्वेषक, पर्यावरण एवं जैवईंधन अनुसंधान प्रयोगशाला (EBRL), हाइड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, आईआईटी रुड़की के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अनुसंधान दल के सदस्य श्री हर्षित तिवारी सहित अन्य शोधकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा। यह कार्य अंतर्विषयी अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से सतत जल उपचार प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए किए गए सहयोगात्मक शैक्षणिक प्रयासों को दर्शाता है।
यह अनुसंधान भारत सरकार की प्रमुख पहलों जैसे राष्ट्रीय जल मिशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन तथा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप है, जो सतत अवसंरचना और आत्मनिर्भरता के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर बल देती हैं। ऐसे समय में जब जल संकट, पोषक तत्व प्रदूषण और जलवायु परिवर्तनशीलता तीव्र हो रही है, इस प्रकार के शैक्षणिक योगदान साक्ष्य-आधारित नीति और व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मत है कि यह कार्य दर्शाता है कि उन्नत वैज्ञानिक विधियों को अपशिष्ट जल उपचार, जल पुन: उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्केलेबल समाधानों में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, विशेषकर कृषि-आधारित और शहरी संदर्भों में। नवाचार को वास्तविक अनुप्रयोगों से जोड़ते हुए यह अनुसंधान भारत की भविष्य की जल एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति तैयारी को सुदृढ़ करने में योगदान देता है।
व्यापक महत्व पर टिप्पणी करते हुए आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के. के. पंत ने कहा, “अनुसंधान संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे ऐसे समाधान विकसित करें जो सामाजिक आवश्यकताओं का उत्तर दें, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ और वैश्विक रूप से प्रासंगिक हों। सतत जल प्रौद्योगिकियों में प्रगति दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक सहनशीलता के लिए आवश्यक है।”
प्रो. संजीव कुमार प्रजापति, प्रधान अन्वेषक, पर्यावरण एवं जैवईंधन अनुसंधान प्रयोगशाला (EBRL), हाइड्रो एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, आईआईटी रुड़की ने कहा, “अनुसंधान परिणामों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और वैश्विक सततता ढाँचों से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि नवाचार प्रयोगशालाओं से आगे बढ़कर भारत के भविष्य के लिए सुदृढ़, निम्न-कार्बन अवसंरचना में सार्थक योगदान दे।”
यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप हैं, विशेष रूप से एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना), एसडीजी 12 (उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन), तथा एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई)। जल के दक्ष उपयोग, प्रदूषण में कमी और परिपत्र संसाधन पुनर्प्राप्ति का समर्थन करते हुए यह अनुसंधान जलवायु-सहनशील और सतत प्रणालियों के निर्माण हेतु वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है।
जब विश्व भर की सरकारें और उद्योग सततता के लिए विश्वसनीय, विज्ञान-आधारित मार्ग तलाश रहे हैं, तब आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों से प्राप्त अनुसंधान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नवाचार, नीति और व्यवहार को दिशा प्रदान करता है।
