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लंबित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु ‘मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0’ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू

देहरादून 30 जनवरी 2026 । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन में देशभर के समस्त न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 02 जनवरी 2026 से 90 दिनों के लिए ‘Mediation for the Nation 2.0 Campaign’ (मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान) संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मीडिएशन/मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों के बीच सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण होता है, जिससे समय व धन की बचत होती है, गोपनीयता बनी रहती है तथा पक्षकारों के आपसी संबंधों में सौहार्द एवं विश्वास कायम रहता है। साथ ही न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता एक प्रभावी प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाला जाता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा मानसिक तनाव भी कम होता है।
यह अभियान विशेष रूप से पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद, किराया/मकानमालिक-किरायेदार विवाद, धन-लेनदेन, श्रम तथा अन्य नागरिक प्रकृति के मामलों में मध्यस्थता को बढ़ावा देता है।
जनपद देहरादून के मा० न्यायालयों — देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, चकराता एवं मसूरी — में लंबित वादों से संबंधित कोई भी वादकारी इस अभियान का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से संपर्क किया जा सकता है।

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