मुख्यमंत्री ने 4224 श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से ₹12.89 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित की
राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था का शुभारंभ
हरादून, 27 दिसंबर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 4224 श्रमिक लाभार्थियों के खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ₹12 करोड़ 89 लाख 85 हजार की धनराशि हस्तांतरित की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का भी शुभारंभ किया। इस पहल के तहत श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण, नवीनीकरण एवं अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा श्रमिकों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। राज्य सरकार का दायित्व है कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में शुरू की गई विशेष व्यवस्था से अब श्रमिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें ब्लॉक, तहसील एवं गांव स्तर पर ही सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कर्मकार बोर्ड द्वारा विगत छह माह में अब तक ₹51 करोड़ की धनराशि श्रमिकों एवं उनके परिजनों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। पूर्व में पंजीकरण, नवीनीकरण एवं लाभ आवेदन के लिए विकासखंड स्तर पर भी व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है।
कार्यक्रम में श्रम आयुक्त श्री पी.सी. दुम्का ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बोर्ड द्वारा निरंतर श्रमिक हित में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी बोर्ड मुख्यमंत्री के विजन “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” के अनुरूप कार्य करता रहेगा।
इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड श्री कैलाश पंत, उप श्रम आयुक्त श्री विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त श्री धर्मराज, आईटी एक्सपर्ट श्रीमती दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
