उत्तराखण्ड कैबिनेट के अहम फैसले: गैस पर वैट में बड़ी कटौती से लेकर कलाकारों की पेंशन दोगुनी, स्वास्थ्य व उद्योग को मिली नई रफ्तार
देहरादून 24 दिसंबर 
। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, उद्योग, स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से जहां एक ओर राज्य में हरित ऊर्जा, निवेश और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कलाकारों, किसानों, चिकित्सकों और कर्मचारियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
नैचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5%
राज्य में पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएनजी एवं सीएनजी पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के सेब का समर्थन मूल्य तय
उत्तरकाशी के धराली व आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से रॉयल डिलीशियस सेब ₹51 प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस व अन्य सेब ₹45 प्रति किलोग्राम (ग्रेड-सी को छोड़कर) की दर से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया।
वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों–लेखकों की पेंशन दोगुनी
संस्कृति विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 प्रख्यापित की जाएगी।
भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में सुधार
Ease of Doing Business के तहत कम जोखिम वाले भवनों (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन) के लिए इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियमावली में संशोधन
कंप्लायंस बर्डन कम करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को अनुमोदन दिया गया। इसके अंतर्गत एमएसएमई एवं औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज में वृद्धि की गई है।
बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे का पुनर्गठन
परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिषद के 13 पदों के संशोधित संगठनात्मक ढांचे को स्वीकृति दी गई, ताकि विशेषज्ञता को आउटसोर्स या खुले बाजार से लिया जा सके।
वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन लाभ
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु गणना में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया।
आयुष्मान योजना 100% इंश्योरेंस मोड में
राज्य में आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा, जबकि गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में रखा जाएगा। ₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड और उससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में होंगे। गोल्डन कार्ड का लगभग ₹125 करोड़ बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग बनाए गए हैं। इसके साथ ही स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 नए पद सृजित किए गए।
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कार्मिकों को समान वेतन का प्रस्ताव
संविदा, दैनिक वेतन व अन्य माध्यमों से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य–समान वेतन दिए जाने का मामला मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा गया।
दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पर्वतीय, दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया, जिससे वहां चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
देहरादून प्रेस क्लब के लिए भूमि हस्तांतरण
प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिए नजूल भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों से उत्तराखण्ड में विकास, सुशासन और जनकल्याण को नई गति मिलने की उम्मीद है।
