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ग्रामीण विकास का नया संकल्प: रोजगार की नई गारंटी, लोकसभा में ‘विकसित भारत – जी राम जी’ विधेयक 2025 पेश

नई दिल्ली 16 दिसंबर । ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और रोजगार–आजीविका की ठोस गारंटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Bill, 2025 प्रस्तुत किया।

इस महत्वाकांक्षी विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इसके साथ ही यह मिशन सशक्तिकरण, समग्र विकास, योजनाओं के कंवर्जेंस और सेचूरेशन पर केंद्रित रहेगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

विधेयक के तहत ग्राम पंचायतों को केंद्रीय भूमिका दी गई है। ग्राम पंचायतें पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं पूर्ण संतृप्ति आधारित ‘विकसित ग्राम पंचायत प्लान’ का निर्माण करेंगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों को मजबूती देने के लिए विधेयक में एकीकृत ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका सृजन और आपदा-निवारण से जुड़े कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए विधेयक में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि कृषि गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और किसानों को समय पर श्रम शक्ति उपलब्ध हो सके।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण (Weekly Public Disclosure) प्रणाली तथा सुदृढ़ सोशल ऑडिट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वहीं, कुशल और उच्च-ईमानदारीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) पर आधारित एक मजबूत शासन ढांचा विकसित किया जाएगा।

विधेयक प्रस्तुत करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘विकसित भारत – जी राम जी’ मिशन ग्रामीण भारत के लिए केवल रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका, टिकाऊ विकास और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ठोस कदम है। यह विधेयक देश के ग्रामीण भविष्य को नई मजबूती देने का आधार बनेगा।

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