उत्तराखण्डराज्य

मुख्य सचिव ने एसएएससीआई योजना और विभागीय सुधारों की समीक्षा की, समय पर रिफॉर्म्स लागू न करने पर कार्रवाई के निर्देश

देहरादून 26 नवम्बर ।मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) तथा विभागों में विभिन्न सुधारों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किए जा सकने वाले सभी रिफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय पर रिफॉर्म्स लागू न करने वाले विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने विभागों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों से निरंतर संपर्क बनाए रखने और उपलब्ध ग्रांट्स व वित्तीय सहायता का 100 प्रतिशत लाभ उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग वित्त और नियोजन विभाग के साथ तालमेल बढ़ाकर विशेष सहायता योजना के अधिकतम उपयोग की दिशा में कार्य करें।

सुधारों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को 15 वर्ष पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति तथा सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट से संबंधित सुधारों को तेजी से लागू करने को कहा।
राजस्व विभाग को भूमि सुधार से जुड़े रिफॉर्म्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि विभागों को जारी किया जाने वाला स्टेट शेयर अगले दो दिनों में निर्गत कर दिया जाएगा, ताकि परियोजनाओं की गति प्रभावित न हो।

अधिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करते हुए विशेष सहायता योजना के तहत अधिकाधिक प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा, जिससे राज्य को केंद्र सरकार से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दीपक कुमार, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. वी. षणमुगम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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