मनरेगा कर्मकार अब बनेंगे कल्याण बोर्ड के लाभार्थी, सीएम धामी ने किया पंजीकरण अभियान का शुभारंभ

देहरादून 25 नवंबर । मनरेगा कर्मकारों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें भी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से मनरेगा श्रमिक अब स्वास्थ्य सहायता, दो बच्चों की शिक्षा, दो बेटियों की शादी, श्रमिक की मृत्यु पर सहायता समेत बोर्ड की समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 16.3 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख एक्टिव हैं। वर्ष में न्यूनतम 90 दिन काम करने वाले श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जबकि मनरेगा श्रमिकों के जुड़ने से लाखों श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के साथ-साथ उद्योगों को प्रोत्साहन देना भी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र को लेकर पहले नकारात्मक धारणा थी, लेकिन पारदर्शी नीतियों के कारण खनन राजस्व 400 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिली है।
उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं, ताकि निवेशकों को अनावश्यक औपचारिकताओं में न उलझना पड़े और प्रदेश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों।
कार्यक्रम में सचिव श्रम विभाग श्रीधर बाबू अदांकी ने बताया कि श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से पंजीकरण की व्यवस्था तैयार की गई है। अब विकास खंड स्तर पर पोर्टल के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। श्रमायुक्त पीसी दुम्का ने कहा कि मनरेगा श्रमिक अब बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की तरह स्वास्थ्य सहायता, बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह और मृत्यु सहायता सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
कार्यक्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।