मुख्यमंत्री ने 1347 सहायक अध्यापक एवं 109 समीक्षा अधिकारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए
देहरादून।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में आयोजित समारोह में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त युवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ करें तथा अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र है, जिसमें सचिवालय राज्य के शासन का मस्तिष्क कहा जा सकता है, जहां नीतियां बनती हैं और विकास की योजनाएं धरातल पर उतरती हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। वहीं, शिक्षकों की जिम्मेदारी केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक व्यापक सुधार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुई कुल नियुक्तियों से दो गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रणाली और मेरिट आधारित चयन पर दृढ़ता से काम कर रही है। हरिद्वार परीक्षा केंद्र पर नकल के प्रकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी की गिरफ्तारी कराई, एसआईटी का गठन किया और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति करते हुए परीक्षा निरस्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं धरनास्थल पर जाकर युवाओं को न्यायोचित मांगों के समाधान का आश्वासन दिया।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की प्रक्रिया निरंतर जारी है और शीघ्र ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नियुक्त सभी अध्यापकों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर कोने तक पहुंच सके।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, विधायक श्री विनोद चमोली, सचिव श्री रविनाथ रमन, श्री दीपेन्द्र चौधरी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
