राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन एव चिकित्सा सुविधाओं को रोके जाने पर किया रोष व्यक्त
देहरादून 28 सितम्बर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। जिसकी स्थापना वर्ष १९४३ में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित था । सन१९८२ में इसको समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वायत्त (Autonomous) निकाय का स्वरूप प्रदान कर उस समय के Bye-lows के अनुसार संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारियों को शासन के शासनादेश NIVH/ADMIN/83 dated 21/09/1983 द्वारा केन्द्रीय कर्चारियो के समान ही सभी सुविधाए प्रदान किये जाने के पारित कार्यालय आदेश से सभी कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया ।
संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा को जुलाई 2025 से बंद किये जाने से कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के आक्रोश एवं विरोध के बाद इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया, किंतु अब पुनः इस सुविधा को पूर्णतः बंद करने की साजिश की जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक FN-No-2206/29/2023-NIs dated 26/11/2024 द्वारा जारी संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन दिनाक 31/12/२०२४ से बंद किये जाने हेतु आदेश संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारयों को अगले आदेश तक रोके जाने का तुगलकी फरमान सुना दिया गया जिससे संस्थान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के आक्रोशित होने पर भीख की भांति 6 -6 महीने के दो आदेश संख्या FN-No-2206/29/2023- NIs Dated 26/12/2024 तथा FN-No-2206/10/2025NIs Dated 20/06/2025 जारी करके संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के भविष्य एव हितो पर कुठाराघात किया गया ।
वर्तमान स्थिति में पेंशन केवल दिसंबर 2025 तक ही स्वीकृत की गई है। यह न केवल संस्थान के पूर्व कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय एवं शोषण है, बल्कि उनके जीवन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों का हनन भी है। इस संकट से सभी दृष्टि दिव्यांगजन अधिकारी एवं कर्मचारी भी प्रभावित हो रहे हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी के हितो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिको के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पेंसन का अधिकार सरकार द्वारा कोई भीख नहीं है वरन उनका अधिकार है ।
इन्ही ज्वलंत बिन्दुओ पर सरकार एवं समाज का ध्यान आकर्षित करने हेतु संस्थान का कर्मचारी संघ एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक 28.09.2025 (रविवार) पूर्वाह्न 11:30 बजे, प्रेस क्लब देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में सभी बिन्दुओ को उत्तराखंड सहित देश के समस्त पत्रकार बंधुओ के समक्ष विशेष रूप से समस्त पत्रकार /इलक्ट्रोनिक मिडिया एव पब्लिक मिडिया संस्थानों से आग्रह है कि अपने माध्यमो से इस प्रेस वार्ता को समुचित स्थान देने की कृपया करे ।
प्रेस वार्ता में संस्थान के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी,दृष्टि दिव्यांग तथा अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
