आपदा से प्रभावित किसानों की मदद को आगे आई सरकार, एमएसपी का वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को फसलों को हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। कृषि मंत्री जोशी ने जनपद उत्तरकाशी के धराली और आसपास के क्षेत्रों में शीघ्र अस्थायी स्टोरेज निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही, आपदा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को समय पर फल, सब्जियों के बीज, मशीनें और उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आपदा से प्रभावित किसानों की फसलों का शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कार्य करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्र में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसानों को योजना के तहत लाभान्वित किया जाए।
कृषि मंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि यदि जनपद उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग समय पर नहीं खुल पाया तो ऐसे में सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए एमएसपी का वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार रखा जाए। उन्होंने सेब के ए और बी ग्रेड फलों की एमएसपी का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि मंत्री ने जायका परियोजना पर जोर देते हुए नवंबर माह से प्लांटेशन कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना प्रदेश के चार पर्वतीय जनपदों यथा टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ के 16 विकासखंडों में किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके तहत औद्यानिकी के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कीवी को गेम चौंजिंग क्रॉप के रूप में और सेब की अति सघन बागवानी को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना की प्रगति तेज करने पर बल दिया और विभागीय प्रस्तावित कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान पर भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विभागीय मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं में तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कृषि सचिव डा0 एसएन पांडेय, कृषि निदेशक परमाराम, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक सुरेशराम, बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
