नगर निगम देहरादून द्वारा व्यापारियों पर स्वयं मूल्यांकन नीति 2016 के अंतर्गत व्यापारिक संपत्तियों पर लगने वाले कर के साथ मूलधन पर 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज का वसूला जाना जन मानस के लिए उचित नहीं: पंकज मैसोन
देहरादून 26 मार्च। दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल का एक डेलीगेशन मेयर सौरभ थपलियाल से मिला जिसमे उपरोक्त विषय पर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार ने ज्ञापन दिया। तथा बताया की उपरोक्त विषय एवं व्यापारियों के संघर्ष, अनेकों ज्ञापन के पश्चात पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा व्यापारियों की उचित मांगों को देखते हुए, व्यापारियों के उत्पीड़न, एवं व्यापारियों की व्यथा को देखते हुए 31.12.2023 को नगर निगम बोर्ड बैठक में व्यापारिक संपत्तियों पर ब्याज वसूली समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि आज तक भी नगर निगम देहरादून मूलधन से भी दो गुना ब्याज के रूप में वसूल रहा है । जोकि किसी भी दशा में उचित नहीं है। नगर निगम देहरादून 2016 से 2025 तक व्यापारियों से करोड़ों रुपए ब्याज वसूल चुका है।नगर निगम की नगर निगम का काम ब्याज वसूलना नहीं है। नगर निगम एक जनता के हित में कार्य करने वाली संस्था है । ना की वह एक साहूकारी संस्था है। जनता का हित एवं सेवा प्रदान करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए । जबकि नगर निगम देहरादून इसका उल्टा कार्य कर रही है। व्यापारियों पर पहले ही अनेकों कर लगा रखे हैं। और करो कि दरे भी बहुत ही अधिक है।
कोरोना काल में 3 वर्ष तक व्यापार की दशा अत्यंत दयनीय स्थिति में रही महीनों – महीनों बाजार बंद रहे। अनेकों व्यापारियों को जान भी गंवानी पड़ी जिसके कारण व्यापारियों के परिवारों के सामने रोजी रोटी एवं परिवार को पालने का संकट भी आज तक सहन करना पड़ रहा है।
हमारी आपसे व्यापारियों के हित में निम्न मांग हैं। आशा है कि आप व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए तुरंत राहत प्रदान करने के आदेश करने की कृपा करेंगे। आज आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहते हैं। की ऑनलाइन व्यापार के कारण एवं स्थान – स्थान पर मॉल बन जाने के कारण बाजार के व्यापार पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिसके दुश परिणाम सामने आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का व्यापार चौपट होता जा रहा है। व्यापारियों को अपनी दुकानों, कर्मचारियों एवं परिवार को पालने की भी मुसीबत उठानी पड़ रही है। जिसके कारण व्यापारी को बहुत ही मानसिक पीड़ा उठानी पड़ रही है ।
हमारी प्रमुख मांगे निम्न प्रकार से हैं :-
नगर निगम द्वारा व्यापारिक संपत्तियों की कर की दरों में कमी की जाए।
कोरोना काल का 3 वर्ष का कर माफ किया जाए। वर्ष 2016 से 2025 तक के ब्याज की रकम जो नगर निगम देहरादून द्वारा व्यापारियों से अनुचित तरीके से वसूल की गई है। उसे वापस किया जाए। या अगले वर्षों में उसे समायोजित किया जाए।
नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित ब्याज वसूली पर जो रोक लगाई गई थी । उसे तुरंत लागू करने के आदेश पारित किए जाएं।
इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर फुलारा, युवा महामंत्री दिव्य सेठी, संयोजक जसपाल खंडूजा, सह संयोजक ज्योति नारुला,सदस्य राकेश मित्तल, युवा सचिव शुभम गुलाटी मौजूद रहे।
