देहरादून 18 फ़रवरी। उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन(रजि) के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता के नेतृत्व में स्कूल वैन चालक गणों ने संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून का घेराव किया व स्कूल कैब के मानकों को पूरा ना करने वाले वाहन,बच्चों की जिंदगी से खिलवाड करने वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की।
सचिन गुप्ता ने RTO को बताया कि उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसियेशन (रजि○) द्वारा पूर्व में भी संज्ञान में लाया गया था कि देहरादून में विभिन्न क्षेत्रो के *रूट परमिट धारक* स्कूल के बच्चों को लाने-लेजाने का कार्य कर रहे है, जहां एक ओर आम जनता रूटों पर आने जाने हेतु गाड़ियां नहीं मिलने के कारण समस्याओं का सामना करना पड रहा है वही दूसरी ओर स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खिलवाड है *उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल वाहनों से बच्चों को लाने-लेजाने हेतु विशेष दिशा निर्देश परिवहन विभाग को जारी किए गए थे जिसपर विभाग द्वारा विशेष नियम बनाए गए थे व स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग से परमिट जारी किए गए हैं ।* जिस परमिट को लेकर बहुत से बेरोजगार युवक अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं । प्रशासन द्वारा जनता की सुविधा प्रदान करने के लिए भी रूट परमिट खोले गए जिससे की जनता को शहर में आने-जाने में असुविधा न हो मगर रूट परमिट धारक अपने रूटों पर गाड़ी का संचालन न करके स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने का कार्य कर रही है, जिससे आम जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, पूर्व में स्कूल मैक्सि कैब में पंजीकृत ना हुए वाहन एवं रूट परमिट गाडियों में नाबालिक बच्चों के साथ छेड़खानी की घटना हुई परंतु समाचार पत्रों में स्कूल वैन का नाम प्रकाशन किया गया है। परिवहन विभाग ने भी औपचारिकता पूरी करते हुए स्कूल वैन चालकों को ही आमंत्रित किया गया व असली दोषियों तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मानकों को पूरा ना करने वाले वाहन चालक व बच्चों के साथ अश्लील हरकत की घटनाओं के होने के बाद भी परिवहन विभाग चुप्पी साधें हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग किसी बड़ीअप्रिय घटना के इंतजार में है…?
प्रदेश अध्यक्ष
सचिन गुप्ता ने उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है कि रूट परमिट धारक अपने रूटों पर ही वाहनों का संचालन करे,साथ ही अन्य स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने वाले सभी वाहन विभाग के मानकों को पूरा करें , सिटी बस/मैक्सि की तरह स्कूल वैन का टैक्स भी माफ़ किया जाये,नयी स्कूल वैन खरीदने हेतु 50% सब्सिडी दी जाए।
सचिन गुप्ता ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उपरोक्त मांग पर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती तो मजबूरन उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन संगठन को स्कूल के बच्चों की सुरक्षा हेतु परिवहन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी।
