देहरादून 10 जनवरी । आयुक्तगढवाल मण्डल/अध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल लैण्ड फ्राड समन्वय समिति विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में लैण्ड फ्राड की बैठक आहूत हुई। बैठक में कुल 48 प्रकरणों पर परिचर्चा की गयी। परिचर्चा उपरान्त 48 प्रकरणों में से 23 मामलों को संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जांच आख्याओं के आधार पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं को सुनते हुए निस्तारित किया गया।
आयुक्त/अध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल लैण्ड फ्राड समिति द्वारा अवगत कराया गया कि शासन, आदेश उत्तराखण्ड 02-08-2014 द्वारा राज्य में भूमि की धोखाधड़ी व अवैध खरीद-फरोख्त से संबधित प्रकरणों पर अंकुश/नियंत्रण लगाने के दृष्टिगत मण्डलवार, कुमाँऊ एवं गढ़वाल मण्डल में लैण्ड फ्राड समन्वय समिति का गठन किया गया है। लैण्ड फ्राड समन्वय समिति जिन मामलों में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी व अवैध खरीद-फरोख्त पाती है, उनमें संबधितों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने अथवा एस०आई०टी० का गठन कर जांच कराने हेतु प्रकरणों को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित करती है।
आयुक्त/अध्यक्ष, गढ़वाल लैण्ड फ्राड द्वारा निर्देश दिये गये कि भूमि संबंधी प्रकरणों में पारदर्शिता एवं न्यायहित में यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व प्रकरणों को लैण्ड फ्राड समिति को संदर्भित किये जायं तथा लैण्ड फ्राड समिति से निर्देश प्राप्त होने पर ही संबधितों के विरूद्ध निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय। चूंकि कुछ भूमि संबंधी विवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण / तात्कालिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे प्रकरणों में कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद थाना स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर यह उचित होगा कि जिन थानों में एफ०आई०आर० दर्ज की जाती है, में पारदर्शिता एवं न्यायहित में उसी जनपद के किसी दूसरे थाने से उसका अन्वेषण कराया जाय, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों के हितों के टकराव से बचाव के साथ ही प्रकरणों का सुगमता से निस्तारण हो सके। सरकार की मंशा यह है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को सुना जाय और उसकी शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय। समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों, गढ़वाल मण्डल को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अपने-अपने जनपदों में लैण्ड फ्राड के जिन मामलों में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, उनकी विस्तृत सूचना 15 दिन के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र से भी अनुरोध किया गया कि कृपया इसका पर्यवेक्षण करते हुए संबंधितों से ससमय सूचना प्राप्त कर ली।
जिसमें पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल,अपर आयुक्त (प्रशासन), वन संरक्षक यमुना वृत्त, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, देहरादून, प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रट देहरादून, उप जिलाधिकारी विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, चौवट्टाखाल व अधिशासी अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपस्थित रहे।
