उत्तराखंड मदरसों के छात्र बनेंगे आईएएस, आईपीएस डॉक्टर और इंजीनियर: कासमी

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देहरादून 06 जनवरी। शहीद भगतसिंह कॉलोनी स्थित उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मुफ्ती शमून कासमी की अध्यक्षता में हरिद्वार जिले के मदरसा प्रधानाचार्यों एवं संचालकों की बैठक ली गई। मदरसो की समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई और बोर्ड द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया। मुफ्ती शमून कासमी ने आवश्यक निर्देश दिए और मदरसा प्रशासकों से कहा कि वे समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए सभी नियमों और निर्देशों का पालन करें और सभी मदरसा छात्रों की उचित देखभाल करें। कक्षाओं का उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मुफ्ती शमून कासमी ने कहा की मदरसा के छात्रों को पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी ताकि मदरसा के छात्रों वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के “सबका साथ-सबका विकास” और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान के सपने को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद मदरसा छात्रों के मुद्दों और समस्याओं को सख्ती से उठा रहा और उनकी समस्या के निवारण के लिए काम कर रहा है। बोर्ड उत्तराखंड मदरसों में कौशल शिक्षा शुरू करने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड के मदरसों में कंप्यूटर लैब,लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे।परिषद अल्पसंख्यकों समाज सहित, सर्वांगीण विकास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर काम कर रहा है। मदरसों में जल्द ही कंप्यूटर शिक्षा होगी, जिसमें छात्रों को कौशल आधारित आधुनिक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड_मदरसा परिषद मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से मुस्लिम समुदाय लाभान्वित हैं और गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय विकास की ओर बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। मदरसा बोर्ड के छात्र भी सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। उज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी गरीब लोग हैं जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। गरीब और वंचित मुसलमानों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो रहा है इसी तरह पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए गए हैं।
मुफ्ती शमून क़ासमी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर गंभीर है और मदरसा बोर्ड लगातार समकक्षता के लिए काम कर रहा है! और इस तरह और मदारस बोर्ड लगातार समकक्षता के लिए काम कर रहा है! और इस तरह की बैठकें जारी रहेंगी और मदरसा प्राचार्यों और प्रशासकों की ओर से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मुस्लिम समाज वर्तमान सरकार के प्रति सकारात्मक है। बैठक के दौरान मोहम्मद यामीन डिप्टी रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड मोहम्मद खुर्शीद, हारुन रशीद और अन्य मौजूद थे।