विपक्षी दल के नेताओं ने किया संयुक्त समन्वय का एलान
देहरादून। कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, जनता दल (एस) एवं अन्य विपक्षी दलों के राजनेताओं 
ने संयुक्त समन्वय का एलान करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि वह दमनकारी नीति अपनाते हुए, वन अधिकार कानून का साफ़ तौर पर उलंघन कर, भू कानून को ख़तम कर, राज्य के संसाधनों को भू माफिया एवं पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख रही है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि वर्त्तमान स्थिति में सरकार की ओर से लोगों के हक़ों के हनन एवं संविधान के मूल्यों पर चोट किये जाने के खिलाफ समान विचारधारा वाले सभी धर्म निरपेक्ष दल आज सूबे में एक जुट हो चुके हैं। माहरा ने बताया कि गत दिवस हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य और जनता से जुड़े सराकारों को ले कर महत्वपूर्ण बैठक हुई और अहम निर्णय लिए गए जिसमें हर महीने सर्वदलीय प्रेस वार्ता कर ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा। अन्य वक्ताओं ने कहा कि तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण के अजेंडे को छुपाने के लिए राज्य की धामी सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रदेश भर में गरीब जनता को बेघर कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने घोषणा करते हुए कहा कि वह देश की बेटियों के सम्मान व न्याय के लिए 23 मई को महिला उत्पीड़न के खिलाफ गांधी पार्क में संयुक्त धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता का संचालन करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी ने कहा की अब क्रांति का वक्त आ चुका है।
