95 विकासखंडों में खुलेंगे जन सुविधा केन्द्र एवं जन औषधि केन्द्र
देहरादून। प्रदेश के प्रत्ये
क विकासखंड में वीर माधोसिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती की जाएगी। इसके साथ ही बहुद्देशीय सहकारी समितियों के अंतर्गत सभी 95 विकासखंडों में जन सुविधा केन्द्र एवं जन औषधि केन्द्रों की स्थापना भी की जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चरणबद्ध ढ़ग से कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने शासकीय आवास सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होंने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। डॉ. रावत ने कहा गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की ओर से किये जा रहे कार्यो की सराहना की है। डॉ.रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग ने सूबे के प्रत्येक विकासखंड में वीर माधोसिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलस्टर वाइज खेती की योजना तैयार की जाएगी जिससे किसानों की आय में वृद्धि, नौजवानों को रोजगार के साथ-साथ पलायन भी रूकेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूरी कार्य-योजना तैयार कर प्रथम चरण में 10 विकासखण्डों का चयन कर संयुक्त सहकारी खेती के मॉडल के रूप में तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी 95 विकासखंडों में जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना भी की जायेगी जिससे आम लोगों एवं सहकारिता से जुड़े काश्तकारों को एक ही छत के नीचे इंटरनेट व अन्य सुविधायें उपलब्ध होगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के तहत मृतक बकायादारों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है जिसके लिए पूरे प्रदेश में मृतक बकायदारों के आश्रितों से सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं ताकि मृतक की ओर से पूर्व में लिए गए सहकारिता ऋण पर ब्याज की धनराशि को माफ किया जा सके। इस योजना के तहत मृतक के आश्रितों को केवल मूलधन ही जमा करना होगा। बैठक में सचिव, सहकारिता बीबीआरसी पुरूषोत्तम, निबंधक आलोक पांडे, अपर निबंधक, ईरा उप्रेती, अपर निदेशक आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, एमडी राज्य सहकारी संघ रमिन्द्री मन्द्रवाल आदि अधिकारी मौजूद रहें।
