सफल बनाने के लिए नाबार्ड बैंकों को देगा वित्तीय सहायता: डॉ धन सिंह रावत
देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में 1200 वित्तीय साक्षरता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें
सहकारिता विभाग और नाबार्ड की योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी चर्चा कर ग्रामीणों को बताया जाएगा।
डॉ रावत मंगलवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के राजपुर रोड स्थित निदेशालय में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के गांव में जो 12 सौ गोष्ठियां आयोजित होंगी, उनमें नुक्कड़ नाटक स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक दल प्रस्तुति देंगे। जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा चार गोष्ठी आयोजित करेंगी। इन गोष्ठियों को सफल बनाने के लिए नाबार्ड बैंकों को प्रति गोष्ठी 6000 देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोऑपरेटिव ने पं दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत साढ़े छह लाख लोगों को 0% ब्याज पर ऋण दिया है। जिससे किसानों ने अपनी आमदनी दुगनी की है तथा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना प्रदेश में सभी जनपदों में चलाई जा रही हैं। राज्य सहकारी बैंक के एमडी ने नीरज बेलवाल ने जानकारी दी कि 166 करोड रुपए एनपीए का फंसा हुआ है। जिसमें दो एफआईआर दर्ज हो गई है, एक दर्जन से अधिक डीएम के ऑर्डर पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 करोड रुपए की एनपीए की वसूली बैंकों ने की है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव विभाग की समीक्षा बैठक में पहली बार झारखंड राज्य से आए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक वीके बिष्ट का निबंधक आलोक कुमार पांडेय ने स्वागत किया। समीक्षा बैठक में निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड आलोक कुमार पांडेय, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, आनंद एडी शुक्ल, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल, एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक रामिन्द्री मंद्रवाल, प्रबंध निदेशक पीसीयू मान सिंह सैनी, उपनिबंधक गढ़वाल मंडल नरेंद्र सिंह रावत, उपनिबंधक मनोहर सिंह मर्तोलिया, डीडीएम नाबार्ड भूपेंद्र कुमावत सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।
24 उत्कृष्ट किसान अध्ययन के लिए जाएंगे 5 प्रदेशों में
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद से 2 किसान व 4 अधिकारी कुल 30 लोग देश के 5-5 प्रदेशों में बागवानी, किसानी को देखने के लिए जाएंगे। उत्कृष्ट किसानों का चयन करने के लिए उन्होंने निबंधक सहकारी समितियां को निर्देश दिए मंत्री डॉ रावत ने कहा कि वह किसान अध्ययन रिपोर्ट भी निबंधक कार्यालय को सौंपेंगे। इसके लिए नाबार्ड ने दो करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए हैं।
15 मार्च तक जिलों में लॉंचिंग करेंगे सीएम
कॉपरेटिव मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिलों में लॉचिंग की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना है और पर्वतीय अंचलों के जिलों में इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है पहले यह 4 जनपदों में थी अब यह पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू कर दी गई है।
