झिंझाना,शामली। नगर पंचायत टीम द्वारा बृहस्पतिवार को नगर में छापामार अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पन्नी एवं डिस्पोजल क्रोकरी बरामद कर तीन व्यापारियों की लगभग 50000 के जुर्माने की रसीद बनाई गई। नगर पंचायत कर्मियों पर घर में घुसकर प्रतिबंधित पन्नी उठाने के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को व्यापारी नेता आशीष मित्तल एवं विनोद संगल के नेतृत्व में व्यापारी होली कल्लर चौक पर एकत्र हुए और शांति पूर्वक नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार से मुलाकात की। उधर मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने किसी भी अभद्रता या नोकझोंक होने से साफ मना करते हुए व्यापारी को सामने आने की चुनौती दी। विवाद का पटाक्षेप करने के लिए अधिशासी अधिकारी ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हुए किसी भी व्यापारी के साथ कोई अभद्रता किए जाने को लेकर अपनी तरफ से माफी मांग कर व्यापारियों को समझाया। अधिशासी अधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि शासनादेश का पालन करते हुए हमें प्रतिबंधित पन्नी एवं क्रोकरी के लिए मजबूर होकर छापामार अभियान चलाना पड़ता है। इनका प्रचलन बंद नहीं हुआ तो हमें मजबूर होकर सख्त कानूनी कार्रवाई अपनानी पड़ेगी। व्यापारियों की मांग के मद्देनजर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि सरकार उन फैक्ट्रियों के विरुद्ध भी कार्यवाही कर रही है। ताकि इनका प्रोडक्शन बंद हो सके। इसके बाद व्यापारी नेता आशीष मित्तल एवं विनोद सिंघल ने भी प्रतिबंधित पन्नियों का प्रचलन बंद करने के लिए व्यापारियों से पहल करने की अपील की और अधिशासी अधिकारी की उपस्थिति में ही छापामार अभियान चलाए जाने की मांग की। नेताओं ने छापामार कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किए जाने की भी चेतावनी दी।
गौरतलब हो कि नगर पंचायत टीम ने प्रतिबंधित पन्नियों एवं क्रोकरी को लेकर छापामार अभियान चलाया था। जिसमें विपिन गुप्ता पेंट्स वालों की दुकान एवं उसमें अटैच मकान से लगभग साढ़े 13 किलो पन्नी बरामद करते हुए कर्मचारियों ने 25000 के जुर्माने की रसीद बनाई थी। इसके अलावा कर्मचारियों ने गोपाल , एवं अनिल आदि की दुकान से भी प्रतिबंधित सामग्री बरामद कर जुर्माना रसीद बनाई थी। छापामार कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने इसका विरोध करते हुए अधिशासी अधिकारी से फोन संपर्क किया। परंतु अधिशासी अधिकारी ने बाहर होने के कारण शुक्रवार को मिलने की कह कर अभियान रुकवा दिया था। आज अधिशासी अधिकारी ने व्यापारियों से अपील करते हुए उन्हें स्पष्ट कहा कि शासनादेश के अनुरूप व्यापारी प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग बंद कर दें। और यदि कोई स्टॉकिस्ट इसमें सहयोग नहीं करता तो मजबूर होकर उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा व्यापारियों से जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने को बढ़ाना उनका लक्ष्य नहीं है। परंतु शासन आदेश का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है।
