नैनीताल: उत्तराखंड बार काउंसिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना काल के चलते अधिवक्तओं के सम्मुख आ रही आर्थिक समस्याओं से अवगत कराया है।
बार काउंसिल के चेयरमैन की ओर से भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि,18 हजार पंजीकृत अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली बार काउंसिल पर जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मदद दिलाने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन अर्जुन सिंह भंडारी की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। जिसमें कहा है कि प्रदेश में लगभग 18 हजार पंजीकृत अधिवक्ता हैं। प्रत्येक वर्ष करीब 1500 अधिवक्ता पंजीकृत होते हैं।
बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, जिस कारण उत्तराखण्ड के अधिवक्ता एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए तथा अधिवक्ताओं की जीवन सुरक्षा के लिए वेलफेयर की योजनाओं को संचालित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
कोविड.19 महामारी के कारण मार्च 2020 से कोर्ट लगभग बन्द चल रहे हैं और राज्य के 95 प्रतिशत अधिवक्ता बेरोजगारी हो गए हैं। उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में वह परिवार खर्च तक नहीं उठा पा रहे हैं। कई अधिवक्ता बिमारी के चलते दुनिया छोड़ चुके हैं।
राजस्थान दिल्ली, केरल, उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से मदद की गयी है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अधिवक्ताओं की मदद की जाए।
