हरिद्वार: कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हरिद्वार से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे है। किशोर उपाध्याय 8 सितम्बर को सुबह 11 बजे हरिद्वार नगर निगम प्रांगण स्थित बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर उत्तराखंड वनाधिकार कांग्रेस के बैनरतले राज्य सरकार के खिलाफ धरना देंगे। इस दौरान उत्तराखंड सरकार से राज्य के लोगो के लिए बिजली और पानी के बिलो को माफ करने और भविष्य में निशुल्क बिजली पानी देने की माँग की जाएगी। विदित हो कि उपाध्याय पिछले कई वर्षों से बिजली पानी निशुल्क दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
कोंग्रेसी नेताओ ने हरिद्वार में प्रेस को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष अंशुल श्रीकुंज ने कहा कि निशुल्क बिजली पानी पर उत्तराखंड के लोगो का अधिकार है, जब अन्य राज्यों की सरकारे उत्तराखंड का बिजली पानी निशुल्क दे सकती है तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने बताया कि पुरे उत्तराखंड में हर जिला मुख्यालय पर ये आंदोलन चलाया जायेगा और यदि सरकार ये मांगे पूरी नहीं करेगी तो इसका अगला चरण असहयोग आंदोलन होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल को दृष्टि में रखते हुए सीमित संख्या में कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी गाइडलाइन्स का पालन कर सांकेतिक धरना देंगे।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव तथा वनाधिकार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विभाष मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को बने साढ़े तीन साल हो गए लेकिन सरकार ने राज्य के लोगो को आज तक कोई राहत नही दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। अब ऐसी स्थिति में बिजली पानी के बिलों की माफी के लिए आंदोलन ही सरकार को जगाने के लिए एक रास्ता बचा है। आईटी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित तिवारी ने कहा कि जनविरोधी भाजपा सरकार आम जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। बिजली पानी मूल आवश्यकता है यदि राज्य सरकार इसके लंबे चैड़े बिलों से लोगो को राहत नही दे सकती तो उसे बने रहने का अधिकार नही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के सुभाषनगर ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश प्रधान, उत्तराखंड वनाधिकार कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण अध्यक्ष जगपाल सैनी, कांग्रेस सेवादल के महानगर अध्यक्ष नितिन कौशिक, वरिष्ठ नेता सीपी सिंह, योगेंद्र सिंह, रामधारी आदि मौजूद रहे।
